बजट 2025: बिहार को मिलेगा बड़ा पैकेज ? नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगे 1.5 लाख करोड़ रुपये

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**बजट 2025: बिहार को मिलेगा विशेष आर्थिक पैकेज? नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगे 1.5 लाख करोड़ रुपये**  

पटना: आगामी **वित्तीय वर्ष 2025-26** के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले **केंद्रीय बजट** से बिहार को बड़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने **वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण** को एक विस्तृत **32 पन्नों का निवेदन-पत्र** भेजा है, जिसमें बिहार के लिए **1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक** की परियोजनाओं की मांग की गई है। इस पत्र में आधारभूत संरचना, बाढ़ प्रबंधन, हवाईअड्डों के उन्नयन, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ-साथ **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर** के लिए विशेष आर्थिक सहायता की मांग शामिल है।  

### **बिहार को क्या उम्मीदें हैं?**  

नीतीश सरकार ने इस बजट में केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। सरकार का कहना है कि बिहार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए **बुनियादी ढांचे, ऊर्जा क्षेत्र, जल निकासी, और बाढ़ नियंत्रण** जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।  

विशेषकर, बिहार सरकार ने प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए **जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)** के **एक प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधारी** की अनुमति मांगी है। सरकार को उम्मीद है कि यदि यह सहायता मिलती है तो राज्य में **विकास कार्यों को तेज** किया जा सकेगा।  

### **बाढ़ नियंत्रण पर विशेष जोर**  

बिहार में हर साल बाढ़ एक गंभीर समस्या बनकर उभरती है। सरकार ने **13,000 करोड़ रुपये** के विशेष पैकेज की मांग की है, जिससे राज्य के उत्तरी क्षेत्रों के **26 जिलों** में जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। साथ ही, **नेपाल सरकार** की सहमति से **गंडक, कोसी और कमला नदियों** पर हाई-डैम बनाने की योजना प्रस्तावित की गई है, जिससे बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सके।  

### **शिक्षा और परिवहन क्षेत्र में भी मांगें**  

बिहार सरकार ने इस बजट में राज्य के लिए **10 नए केंद्रीय विद्यालयों** की आवश्यकता जताई है। इसके साथ ही, बिहार में **हाई-स्पीड गलियारों** के निर्माण की भी मांग की गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।  

**दरभंगा हवाईअड्डे** को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के प्रस्ताव के साथ **राजगीर और भागलपुर** में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की मांग भी शामिल है। सरकार ने **रक्सौल हवाईअड्डे** के लिए भी वित्तीय सहायता मांगी है।  

### **सौर ऊर्जा पर भी जोर**  

पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने **50-100 मेगावाट क्षमता** वाले सोलर पार्क के निर्माण की मांग की है। इससे बिजली आपूर्ति बेहतर होने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। **दरभंगा और सुपौल** में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने की योजना पहले ही बनाई जा चुकी है। सरकार चाहती है कि इस योजना की समय-सीमा को **वर्ष 2028 तक** बढ़ा दिया जाए।  

### **पिछले साल मिले थे 58,900 करोड़ रुपये**  

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में बिहार को **58,900 करोड़ रुपये** का विशेष पैकेज मिला था। हालांकि, इस वर्ष राज्य सरकार को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बिहार के लिए अधिक **बजटीय सहायता** प्रदान करेगी।  

### **सरकार का पक्ष**  

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार की आर्थिक प्रगति के लिए केंद्र का सहयोग जरूरी है। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय का कहना है कि बिहार को उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता दी जाएगी, लेकिन संसाधनों के सीमित होने के कारण सभी मांगों को पूरा कर पाना संभव नहीं है।  

### **बिहार में चुनावी साल, क्या होगा असर?**  

इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में केंद्र सरकार के फैसले को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अगर बिहार को इस बार अपेक्षित आर्थिक पैकेज मिल जाता है, तो इससे **नीतीश सरकार** को आगामी चुनावों में लाभ मिल सकता है।  

### **निष्कर्ष**  

बिहार सरकार की मांगों पर केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है, यह तो बजट पेश होने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन बिहार को इस बार भी एक बड़े आर्थिक पैकेज की उम्मीद है, जिससे राज्य में विकास कार्यों को गति दी जा सके और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकें।