बिहार में सरकारी खजाना भरने लगा! निबंधन से अब तक 6670 करोड़ की कमाई, 31 मार्च तक 7500 करोड़ का लक्ष्य, ई-निबंधन बना गेमचेंजर! #latestnews #news #breakingnews #biharnews #nitishkumar

 YouTube video link ....https://youtu.be/ESkE7ATAaIY

### **बिहार में निबंधन से रिकॉर्डतोड़ राजस्व: 6670 करोड़ की कमाई, लक्ष्य 7500 करोड़ पार करने का अनुमान**  

बिहार सरकार के खजाने में इस साल रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में जमीन, फ्लैट और अन्य संपत्तियों के निबंधन से अब तक 6670 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो पिछले साल की तुलना में 1000 करोड़ रुपये अधिक है। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक 7500 करोड़ रुपये तक का राजस्व जुटाने का है, और मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यह लक्ष्य आसानी से पूरा होता नजर आ रहा है।  

### **ई-निबंधन बना गेमचेंजर**  

राजस्व में इस जबरदस्त बढ़ोतरी के पीछे ई-निबंधन की शुरुआत एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस नई प्रणाली ने न केवल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है, बल्कि लोगों के लिए भी संपत्ति का निबंधन करवाना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। सरकार का दावा है कि ऑनलाइन निबंधन की सुविधा से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिली है।  

### **नए निबंधन कार्यालयों की बढ़ोतरी**  

बढ़ते राजस्व को देखते हुए राज्य सरकार ने निबंधन कार्यालयों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला किया है। फिलहाल बिहार में कुल 138 निबंधन कार्यालय कार्यरत हैं, लेकिन मांग को देखते हुए नए कार्यालय खोले जा रहे हैं। हाल ही में सुपौल जिले के वीरपुर में एक नया निबंधन कार्यालय शुरू किया गया, और जल्द ही सहरसा के सोनवर्षा में भी नया कार्यालय खुलेगा। इसके अलावा अररिया, नालंदा और अन्य जिलों में भी नए कार्यालय खोलने की योजना बनाई जा रही है।  

### **राजस्व का इस्तेमाल और आर्थिक मजबूती**  

अब सवाल उठता है कि इस बढ़ते राजस्व का उपयोग कहां किया जाएगा? सरकार इस राशि को सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में खर्च करने की योजना बना रही है। खासतौर पर बिहार में सड़क निर्माण परियोजनाओं की निगरानी को लेकर सरकार काफी सक्रिय है। उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में उत्तर बिहार की पांच प्रमुख सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की और कहा कि अगर किसी प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  

### **बिहार की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार?**  

पिछले कुछ वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खासतौर पर जमीन और फ्लैट की खरीद-फरोख्त में तेजी आई है, जिससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बिहार अब आर्थिक रूप से और मजबूत हो रहा है।  

सरकार का कहना है कि निबंधन प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा ताकि लोग आसानी से अपनी संपत्तियों का पंजीकरण करा सकें और भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया जा सके।  

अब देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार आने वाले महीनों में नए राजस्व रिकॉर्ड बनाएगा? क्या यह आर्थिक मजबूती राज्य के विकास में और तेजी लाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के आंकड़े बताते हैं कि बिहार आर्थिक तरक्की की ओर बढ़ रहा है।