Cm Nitish की दूरदर्शी पहल से शिक्षित बिहार, विकसित बिहार’ का सपना हो रहा साकार?

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बिहार में शिक्षा क्रांति: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी पहल से हो रहा ऐतिहासिक बदलाव

बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो परिवर्तन हो रहा है, वह अब एक शिक्षा क्रांति के रूप में सामने आ रहा है। नीतीश कुमार का मानना है कि शिक्षा न केवल आर्थिक उन्नति का आधार है, बल्कि यह एक सभ्य और नैतिक समाज के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके ‘सात निश्चय’ योजना के तहत स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, और आधुनिक शिक्षण तकनीकों का लागू किया जाना, राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा रहा है। 

बिहार सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा के लिए रिकॉर्ड 52,639.03 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो यह साबित करता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा के क्षेत्र में कितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं। यह बजट बिहार को देश के उन कुछ राज्यों में शुमार करता है जो शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, बिहार ने अपने जीएसडीपी का 2.17 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है, जो अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने उच्च शिक्षा पर एक प्रतिशत से भी कम खर्च किया है, जबकि बिहार लगातार इस क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। 

बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने नई विश्वविद्यालय इमारतों, कॉलेजों और शोध संस्थानों की स्थापना की है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिल रही है। केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट में भी बिहार में शिक्षा संरचना के विस्तार की सराहना की गई है। पिछले 10-12 वर्षों में बिहार ने चार बार उच्च शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो राज्य की शिक्षा नीतियों की सफलता का स्पष्ट संकेत है।

बिहार में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। पहले जहां यह दर 12 प्रतिशत से अधिक थी, अब यह घटकर एक प्रतिशत से भी कम हो गई है। यह सफलता राज्य सरकार की समर्पित नीतियों और योजनाओं का परिणाम है, जिनमें विशेष रूप से मध्याह्न भोजन योजना ने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना से बच्चों के पोषण स्तर में भी सुधार हुआ है और स्कूलों में उनकी उपस्थिति में लगातार वृद्धि देखी गई है।

बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर में भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। 2003 में जहां यह दर मात्र 34 प्रतिशत थी, वहीं 2023 में यह बढ़कर 74 प्रतिशत से अधिक हो गई है। यह बदलाव बिहार सरकार की योजनाओं और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम है। विशेष रूप से ‘पोशाक योजना’ और ‘साइकिल योजना’ जैसी योजनाओं ने लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया और राज्य में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार का ‘शिक्षित बिहार, विकसित बिहार’ का सपना अब साकार होता दिख रहा है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार की शिक्षा नीतियां और योजनाएं एक सशक्त और शिक्षित समाज की ओर राज्य को अग्रसर कर रही हैं। यह बदलाव न केवल बिहार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुका है कि किस तरह से दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से एक राज्य अपने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ला सकता है। 

बिहार सरकार द्वारा किए गए ये प्रयास न केवल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त कर रहे हैं, बल्कि यह देशभर के लिए एक उदाहरण बन चुके हैं कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करके समाज को समृद्ध और प्रौद्योगिकी से लैस किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व और उनके द्वारा किए गए सुधार आज बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दे रहे हैं, जो आने वाले वर्षों में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।