"बेतिया राज की 15,000 एकड़ ज़मीन पर बिहार सरकार का कब्जा: शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की नई दिशा"

 बिहार सरकार ने बेतिया राज की विशाल 15,000 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करने के प्रस्ताव को विधानसभा में मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद बेतिया राज की संपत्ति और जमीनों पर सभी विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। अब यह भूमि बिहार सरकार के नियंत्रण में होगी, जो इसे अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल, और अन्य सामुदायिक परियोजनाओं में उपयोग करेगी।बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन बिहार के विभिन्न जिलों में फैली हुई है, जिसमें पूर्व और पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पटना जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में भी 143 एकड़ भूमि बेतिया राज के नाम है। यह संपत्ति अब सरकारी योजनाओं के तहत विभिन्न विकास कार्यों में इस्तेमाल होगी।बेतिया राज की भूमि और संपत्तियों का प्रबंधन अब संबंधित जिलों के डीएम करेंगे। डीएम के पास जमीनों पर कब्जा करने का अधिकार होगा। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति इस निर्णय से असंतुष्ट है तो वह 60 दिनों के भीतर विशेष पदाधिकारी के पास आपत्ति दाखिल कर सकता है। विशेष पदाधिकारी 90 दिनों के अंदर आपत्ति का निपटारा करेंगे। यदि कोई व्यक्ति फिर भी संतुष्ट नहीं होता, तो वह डीएम के पास 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता हैबेतिया राज की संपत्ति का बिहार सरकार के अधीन आना एक अहम एड हो सकता है यह संपत्ति अब बिहार और उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाई जाएगी, जिससे स्थानीय समुदायों को सीधा लाभ मिलेगा।