बीपीएससी और प्रशांत किशोर की भिड़ंत: राज्यपाल से अनशन समाप्त कराने की पहल
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बीपीएससी और प्रशांत किशोर की भिड़ंत: राज्यपाल से अनशन समाप्त कराने की पहल
जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बीपीएससी 70वीं पीटी री-एग्जाम समेत पांच प्रमुख मांगों को लेकर 2 जनवरी को गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू किया था। हालांकि, प्रशासन ने गांधी मैदान को खाली करवा दिया और पीके को गिरफ्तार भी किया, फिर भी उनका अनशन जारी है। यह आंदोलन अब अपने 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसे लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है।
प्रशांत किशोर के अनशन को लेकर जन सुराज ने दावा किया है कि महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मामले में पहल की है और पीके के अनशन को समाप्त कराने के लिए कदम उठाए हैं। राज्यपाल ने जन सुराज को संदेश भेजकर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को उनसे विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया है। इस बीच, प्रशासन ने मरीन ड्राइव पर गंगा नदी के किनारे पीके द्वारा टेंट सिटी बनाने की प्रक्रिया को भी रोक दिया है।
हालांकि, इस पूरे मामले में एक अहम मोड़ आया जब राज्यपाल की ओर से छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया। जन सुराज ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वयं प्रशांत किशोर प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन छात्र और संगठन के प्रतिनिधि राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
बीपीएससी की ओर से हालांकि इस आंदोलन का विरोध जारी है। आयोग का कहना है कि 13 दिसंबर को आयोजित सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं। आयोग ने प्रशांत किशोर, खान सर और गुरु रहमान समेत कई अन्य नेताओं को नोटिस भेजा है।
यह आंदोलन अब राज्यभर में चर्चा का विषय बन चुका है। प्रशांत किशोर के अनशन और बीपीएससी के खिलाफ उठे सवालों ने बिहार की राजनीतिक और शैक्षिक व्यवस्था को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर आगे की दिशा क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा।
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