महिलाओं और बुजुर्गो के लिए सरकार ने उठाया ये खास कदम ?...

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**"बिहार सरकार का चुनावी तोहफा: महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बढ़ेगी पेंशन, नई महिला प्रोत्साहन योजना पर भी विचार"**  

चुनावी साल में बिहार सरकार मतदाताओं को साधने की कवायद में जुट गई है। खासतौर पर महिलाओं और बुजुर्गों को लुभाने के लिए सरकार बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। समाज कल्याण विभाग ने वृद्धजन पेंशन योजना, निशक्तता पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा, महिला प्रोत्साहन योजना लागू करने पर भी विचार हो रहा है। वित्त विभाग की सहमति और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह योजनाएं लागू हो सकती हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले ही इन योजनाओं को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिससे सरकार का सीधा फायदा चुनावी मैदान में दिख सके।  

पेंशन बढ़ोतरी के लिए तीन अलग-अलग स्लैब में प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार और वित्त विभाग की सहमति जिस स्लैब पर बनेगी, उसके अनुसार ही पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही, इस फैसले से होने वाले वित्तीय भार का आकलन भी किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए, ताकि लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा मिल सके। अगर इन योजनाओं को मंजूरी मिलती है, तो राज्य के करीब एक करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा।  

महिला प्रोत्साहन योजना नई होगी, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह एक निश्चित सम्मानजनक राशि दी जा सकती है। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा, जिनकी कोई अन्य आय नहीं है। योजना में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय संबल देना और उनकी स्थिति को सशक्त बनाना है।  

वर्तमान में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत राज्य में लगभग 46 लाख लाभार्थी हैं। इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष तक के वृद्धों को 400 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। इसी तरह, निशक्तता पेंशन योजना में 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, जिसमें केंद्र सरकार 300 रुपये और राज्य सरकार 100 रुपये का अंशदान देती है। विधवा पेंशन योजना में भी वर्तमान में मामूली राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।  

राज्य सरकार की रणनीति साफ है कि चुनावी माहौल में उन वर्गों को साधा जाए, जो मतदाता के रूप में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। महिलाओं और बुजुर्गों को राहत देने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ सकती है और चुनाव में इसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। इन योजनाओं को मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ेगा और वे आर्थिक रूप से थोड़े और सक्षम हो सकेंगे।  

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ जल्द मिले, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसकी गूंज सुनाई दे। यही वजह है कि वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार किस स्लैब को मंजूरी देती है और महिलाओं के लिए प्रस्तावित नई योजना का क्या स्वरूप होगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार सरकार चुनाव से पहले जनता को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है।