बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी 27 हजार स्वास्थ्य पदों पर नियुक्ति!.....

बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी 27 हजार स्वास्थ्य पदों पर नियुक्ति!.....


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बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 27 हजार रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। रिक्त पदों को भरने के लिए 17 हजार पदों का विज्ञापन पहले ही जारी किया जा चुका है, जबकि शेष 10 हजार पदों की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। उन्होंने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी।  

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य के 38 जिलों में स्थित 534 प्रखंडों में कुल 326 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं, जबकि 1494 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कार्यरत हैं। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार तेजी से प्रयास कर रही है और इस क्रम में 3623 विशेषज्ञ चिकित्सकों, 667 सामान्य चिकित्सकों और 808 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। इसके अतिरिक्त, जनरल सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों के 542-542 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए भी आयोग को अधियाचना भेज दी गई है और इनका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है।  


इसके साथ ही, राज्य में जीएनएम के 7903 रिक्त पदों को भरने के लिए भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द इन नियुक्तियों को पूरा कर अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया जाए। महिलाओं को 24 घंटे प्रसव एवं सिजेरियन की सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 216 अस्पतालों को फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्तमान में इनमें से 100 अस्पताल क्रियाशील हो चुके हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवल 69 एफआरयू कार्यरत थे।  


राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के तहत जिला स्तरीय अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे मरीजों को बेहतर जांच की सुविधा मिल सके। इसके अलावा, पटना में 100 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां मरीजों को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा और राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

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